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भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy), जो 1 अप्रैल 2012 (संशोधित 2015/2018) से प्रभावी है, के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से करना अनिवार्य है 25% अनिवार्य खरीद: कुल वार्षिक खरीद का 25% MSEs से खरीदना अनिवार्य है, जिसमें से 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के उद्यमियों के लिए और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSEs के लिए आरक्षित है।
Public Procurement Policy Scheme – (MSEs) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSME) को सरकारी खरीद में बढ़ावा देना है। Public Procurement Policy Scheme (MSEs) के तहत सभी सरकारी विभाग, मंत्रालय और PSU (सरकारी कंपनियाँ) अपनी कुल खरीद का एक निश्चित हिस्सा छोटे उद्योगों (MSME) से खरीदते हैं।
मुख्य उद्देश्य :- MSME को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को सरकारी काम में मौका देना, रोजगार बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना | *T&C Apply.
